भारत: मछली पालकों को सस्ता कर्ज देने की तैयारी
केंद्र सरकार मछली पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े लोगों को सस्ते कर्ज देने समेत अन्य रियायतें देने पर विचार कर रही है, इसके लिए जल्द ही राष्ट्रीय मत्स्य नीति लाई जायेगी।
केंद्र सरकार मछली पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े लोगों को सस्ते कर्ज देने समेत अन्य रियायतें देने पर विचार कर रही है, इसके लिए जल्द ही राष्ट्रीय मत्स्य नीति लाई जायेगी।
सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, इसी कड़ी में मछली पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े लोगों को सस्ती दर पर कर्ज देने की योजना है। नई राष्ट्रीय मत्स्य नीति में मछली पालन के साथ ही मार्किट उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। नई नीति के तहत मत्स्य पालन को एग्रीकल्चर क्षेत्र में प्राथमिकता की श्रेणी में रखा जायेगा, इस से जुड़े किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अलावा बीमा कवर देने का भी का प्रस्ताव है।
आउटलुक एग्रीकल्चर के अनुसार, नई नीति के मसौदे में समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके तहत ही केंद्र सरकार का तटीय क्षेत्र के विकास पर भी फोकस रहेगा। सूत्रों के नई नीति में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेश पर जोर रहेगा, तथा इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माडल के तहत सरकार निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित करेगी।
सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार नई नीति के माध्यम से पीपीपी माडल के तहत सप्लाई चेन, प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के साथ ही समुद्री उत्पादों के रख-रखाव पर ज्यादा जोर देगी। नई नीति के मसौदे में मत्स्य प्रबंधन योजनाओं के साथ ही राष्ट्रीय मत्स्य विकास परिषद बनाने का प्रस्ताव भी है। दक्षिण भारत के साथ ही देश के अन्य कई राज्यों में मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं।