भारत में लॉकडाउन खुलने की तैयारी, मोबाइल एप से स्टाफ के स्वास्थ्य की निगरानी करेंगी कंपनियां
कोरोना काल में कंपनियां नए तौर-तरीकों के साथ उत्पादन करने की तैयारी में जुट गई हैं। सबसे पहले वे अपने स्टॉफ को कोरोना वायरस से बचाकर रखना चाहती है।
कोरोना काल में कंपनियां नए तौर-तरीकों के साथ उत्पादन करने की तैयारी में जुट गई हैं। सबसे पहले वे अपने स्टॉफ को कोरोना वायरस से बचाकर रखना चाहती है। यही वजह है कि बड़ी कंपनियां अपने सभी स्टॉफ की सेहत पर अभी से पूरी नजर रख रही हैं। इस काम के लिए वे आंतरिक रूप से विकसित एप का सहारा ले रही है। कंपनियां अपने स्टॉफ के साथ उनके परिवार के स्वास्थ्य की भी पूरी जानकारी ले रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी रखने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के आठ लाख स्टॉफ इन दिनों कंपनी की तरफ से विकसित एप के जरिए अपनी सेहत की जानकारी अपने एचआर से साझा कर रहे हैं। इस एप का नाम कोविड19 सिंपटम चेकर है। इस एप पर सभी स्टॉफ अपनी पूरी जानकारी भरते हैं। सुबह 9 से 11 के बीच उन्हें यह जानकारी देना होता है।
दैनिक जागरण के अनुसार, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के स्टॉफ भी सुबह शाम अपने आंतरिक एप पर सुबह 7 से 9 के बीच सेहत की जानकारी देते हैं। इन कंपनियों के स्टॉफ अभी घर से काम कर रहे हैं। लेकिन एप पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नहीं देने पर उन्हें अपने प्रबंधकों के कॉल आ जाते हैं। रिलायंस और मारुति की तरह कई बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां इस प्रकार का चलन शुरू कर चुकी है। इन कंपनियों के स्टॉफ के मुताबिक इस प्रकार की जानकारी साझा करने से प्रबंधकों को पता होता है कि किस स्टॉफ को बुलाया जाना चाहिए और किसे छुट्टी पर भेजा जाना चाहिए। आंतरिक एप होने से स्टॉफ झूठी जानकारी भी नहीं देते हैं। झूठ पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को बताया कि जल्द ही फीचर फोन के लिए भी सरकार आरोग्य सेतु जैसे एप लांच करेगी। कोरोना से बचने के उपाय में अहम भूमिका निभाने वाले आरोग्य सेतु ऐप को अभी सिर्फ स्मार्टफोन में ही डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्यों की मांग पर आरोग्य सेतु ऐप राज्यों में जिलाधिकारियों तक ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।
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