भारत: कोरोना के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी सोमवार को वित्त विधेयक के अपने जवाब में कोविड -19 के आर्थिक प्रभाव से निपटने के उपायों की घोषणा कर सकती हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी सोमवार को वित्त विधेयक के अपने जवाब में कोविड -19 के आर्थिक प्रभाव से निपटने के उपायों की घोषणा कर सकती हैं। वह गैर-नागरिकों, (जो अन्य न्यायालयों में कर का भुगतान नहीं करते हैं) की आय के कराधान के लिए 15 लाख रुपये की सीमा का प्रस्ताव भी कर सकती हैं। इकॉनामिक्स टाइम्स के मुताबिक, सरकार पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 18 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 12 रुपये करना चाह रही है। बता दें इन वस्तुओं पर 14 मार्च को विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 2 रुपये बढ़ाया गया था।
लाइव हिंदुस्तान के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट ने कीमतों में कमी लोगों को पेट्रोल-डीजल के रेट में राहत की उम्मीद थी, लेकिन सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए इसमें मौका देख रही है। पेट्रोल और डीजल पर ड्यूटी में 1 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से सालाना 13,000 करोड़ रुपये की प्राप्ति होती है। मांग में गिरावट को देखते हुए वास्तविक राजस्व से कम हो सकती है।
सीतारमण ने पहले ही पर्यटन, होटल, व्यापार और सूक्ष्म व लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) जैसे चुनिंदा क्षेत्रों पर कोरोना के प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन मंत्री सहयोगियों और कंपनियों के साथ बातचीत से किया है। उद्योग ने 2 लाख करोड़ रुपये के सकल घरेलू उत्पाद का 1% तक का राजकोषीय प्रोत्साहन मांगा है, जिसमें आयकर सीमा से बाहर रहने वालों के लिए 5,000 रुपये तक के प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण भी शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड -19 के आर्थिक प्रभाव का आकलन करने और आर्थिक उपायों को तैयार करने के लिए पहले ही एक टास्क फोर्स का गठन किया है।
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